किशनगंज : हरुआ डांगा में पुल निर्माण नहीं होने से ग्रामीण नाराज़,चार वर्षो से ध्वस्त है पुल ,डीएम ने दिया जल्द निर्माण का भरोसा

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किशनगंज /अब्दुल करीम

भारत नेपाल सीमा से सटे किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत हरुआ डांगा में नेपाल सीमा बॉर्डर रोड को जोड़ने वाले पुल चार वर्ष पहले ध्वस्त होने के बाबजूद अब तक निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को जान हथेली में रखकर नदी पार करना पड़ रहा है. सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने भी अपने रिपोर्ट में इंडो नेपाल बॉर्डर रोड और पुल निर्माण में लापरवाही का जिक्र किया है. डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए, सबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है.






 भारत नेपाल सीमा से सटे किशनगंज जिले का दिघलबैंक प्रखंड स्थित हरुआडांगा गांव, जहां वर्ष 2017 में आयी प्रलयकारी बाढ़ से इंडो नेपाल बॉर्डर रोड को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया है. इंडो नेपाल सीमा को जोड़ने वाले ध्वस्त ये पुल काफी महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि ये पुल भारत नेपाल के बीच बॉर्डर रोड को जोड़ने के साथ-साथ आसपास के तीन पंचायत के दर्जनों गांव और हजारों की आबादी को भी जोड़ती है.

चार वर्ष पूर्व पुल ध्वस्त होने के बाबजूद निर्माण नहीं किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि ध्वस्त पुल की वजह से हर वर्ष लोगों को नदी पार करने के दौरान नदी में डूबकर जान गंवाना पड़ता है.

CAG की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर बन रहे पुल और बोर्डर रोड का निर्माण कार्य काफी सुस्त गति से चल रहा है. राज्य सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. ग्रामीणों का कहना है कि चार साल से यह पुल ध्वस्त है, इसकी वजह से रोजगार, व्यापार और गांव के विकास में ये ध्वस्त पुल बाधा बन रहा है. ग्रामीणों की मांग है कि पुल निर्माण अगर नहीं होता है, तो तत्काल डायवर्सन का निर्माण करवाया जाय.






पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा करवाया गया था, लेकिन पहली ही बारिश नहीं झेल पाया और ग्रामीण 2017 से इंतजार में है कि कोई उद्धारक आएगा और पुल का निर्माण करवा कर समस्याओं से छुटकारा दिलवाएगा. पूरे मामले पर जब हमने डीएम डॉ. आदित्य प्रकाश से बात की, तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अप्रोच का निर्माण करवाया जाएगा एवं अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.






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