जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई स्वास्थ्य संबंधी मामलों की हुई मासिक समीक्षा बैठक

एएनसी जांच व सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए अधिकारी उठाएं जरूरी कदम

किशनगंज /प्रतिनिधि

जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें,ताकि ग्रामीणों को भी उत्कृष्ट स्वास्थ्य लाभ मिले। जिले के एक-एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुलभ तरीके से पहुंचे। यह स्वास्थ्य विभाग की पहली प्राथमिकता है। उक्त बातें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों को लेकर समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में मंगलवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहीं। बैठक में स्वास्थ्य संबंधी मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिसमें नियमित टीकाकरण मामलों में सुधार, मातृ मृत्यु व नवजात मृत्यु दर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीबी ट्रीटमेन्ट व एफआरयू से जुड़ी सेवा, एनसीडी स्क्रीनिंग, एनीमिया मुक्त भारत अभियान, कोविड टीकाकरण एवं जांच सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। इसमें अपेक्षित सुधार को लेकर विस्तृत कार्य योजना पर विचार कर स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिया गया।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ कौशल किशोर, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ देवेन्द्र कुमार, डीपीएम डॉ मुनाजिम, एसएमसी एजाज एहमद,  डी एम ओ डॉ मंजर, सदर अस्पताल उपाधीक्षक, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंन्धक सहित अन्य मौजूद थे।

एएनसी जांच व प्रसव सेवाओं की मजबूती का हो प्रयास

जिलाधिकरी ने कहा कि सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शुमार है। इसे लेकर जरूरी कदम उठाये गये हैं। संबंधित मामलों का नियमित रूप से निरीक्षण व अनुश्रवण किया जा रहा है। बावजूद एएनसी जांच व प्रसव संबंधी मामलों में कुछ प्रखंडों का प्रदर्शन जिले के औसत से कम है। इसमें सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को एएनसी जांच के दायरे में लाने व संस्थागत प्रसव के मामलों में बढ़ोरती को लेकर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिये। इसके लिये उन्होंने अधिक से अधिक संस्थानों में प्रसव सेवा बहाल करने क निर्देश दिया।

कर्तव्यों के निवर्हन के प्रति रहें ईमानदार 

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि चिकित्सकीय पेशा लोगों को नया जीवन देने से जुड़ा है। सेवा से जुड़े लोगों को ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों के निवर्हन के लिये उन्होंने प्रेरित किया। जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी संचालन ससमय करने का निर्देश दिया गया उन्होंने कहा कि अस्पताल के प्रसव कक्ष, अस्पताल परिसर, ओटी, परिसर की पूरी साफ सफाई की जाय।मरीजो को ससमय भोजन ,दवा उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया।प्रखंड के स्वास्थ्य केन्दों पर उपलब्ध दवाओं के अलावा बाकी अन्य दवाओं को अविलम्ब क्रय करने का आदेश दिया गया है। वहीं सिविल सर्जन डॉ कौशल किशोर ने विभिन्न मानकों में कमतर प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों को इसमें सुधार के साथ – साथ अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों का नियमित निरीक्षण व अनुश्रवण का आदेश दिया।

अक्टूबर माह में जिले में हुए कुल 2646 संस्थागत प्रसव 

गर्भवती महिलाओं की नियमित एएनसी जांच संबंधी मामले की समीक्षा के क्रम में सितम्बर माह में बढ़िया प्रदर्शन की सराहना की गई । बीते अक्टूबर माह में एएनसी जांच मामले में जिले की उपलब्धि 104  फीसदी थी। प्रथम तिमाही में गर्भवती महिलाओं को चिह्नित करते हुए पूरे प्रसव काल के दौरान चार एएनसी जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बताया कि जिले में 14 स्थानों पर प्रसव संबंधी सुविधाएं संचालित हैं। माह सितम्बर में जिले में कुल 2646 संस्थागत प्रसव हुए। माह अगस्त में गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रम में प्रसव पूर्व 4 जांच 80% किया गया। जिले में 94 प्रतिशत पूर्ण नियमित टीकाकरण किया गया है।आंगनबाड़ी केन्द्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस जिले में नियमित रूप से लक्ष्य के अनुरूप आयोजन करने का निर्देश दिया गया ।

जिले के सुदूरवर्ती इलाके के लोगों तक जरूरी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में एएनएम की भूमिका महत्वपूर्ण

सिविल सर्जन डॉ कौशल किशोर ने बताया कि  डीएम ने समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल संबंधी सुविधा को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है। जिले के 32 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए टेलीमेडिसीन सेवाओं के सफल संचालन के साथ.साथ डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर जैसे रोगों की स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। सुदूरवर्ती इलाके के लोगों तक जरूरी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में उन्होंने एएनएम कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। गंभीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उसकी लाइन लिस्टिंग की जाए।