किशनगंज /बिपुल विश्वास
जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत आंतरिक संसाधन एवं जिला अंतर्गत संचालित भू-अर्जन परियोजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित परमान सभाकक्ष में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। सर्वप्रथम पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन को लेकर गहन समीक्षा की गई।
बैठक में वाणिज्य कर, परिवहन, खनन, निबंधन, राष्ट्रीय बचत, नगर परषिद, नगर पंचायत, माप-तौल संभाग, विद्युत, मत्स्य, वन, कृषि, जल संसाधन एवं सहकारिता विभाग के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध वर्तमान माह तक कि उपलब्धि एवं प्रगति को लेकर विभागवार समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व द्वारा बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध जिला अवर निबंधक अररिया से 86.44, अवर निबंधन फारबिसगंज से 66.26, अवर निबंधन जोकीहाट 79.50, नगर परिषद अररिया 51.48, विधुत प्रमंडल अररिया से 83.35 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अन्य विभागों की उपलब्धि की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
जिस विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं पाया गया, उसे जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य को तय समय सीमा के अंदर हर हाल में पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके अलावे बैठक में आंनलाइन दाखिल खारिज, आंनलाईन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, परिमार्जन, भू-लगान, सैरात, बासगीत पर्चा, भू-अतक्रमण, नीलाम पत्र, आफपरेशन भूमि दखल देहानी, अभियान बसेरा, सीडब्लूजेसी, भूमिहीन थाना/ओपी के भवन निर्माण के लिए अन्तर्विभागीय भूमि हस्तांतरण/भू-अर्जन/लीज नीति पर भूमि की उपलब्धता, आंगबाड़ी केन्द्र भवन हेतु भूमि की उपलब्धता, पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, अतिक्रमित सरकारी जलस्त्रोत/पोखर आदि की गहन समीक्षा की गई। भू लगान की समीक्षा के दौरान जिस अंचल की प्रगति संतोषजनक नहीं पाया गया, उसे निर्धारित समय पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया गया। वहीं बैठक में भू-अर्जन परियोजनाआ अन्तर्गत भारत नेपाल समानान्तर सीमा सड़क परियोजना, अररिया से गलगलिया रेल लाइन परियोजना, एनएचआई 327ई पर आरओबी निर्माण, एनएच 57ए के चौड़ीकरण परियोजना (नया बाइपास फॉरबिसगंज), एनएच 327 ई में अररिया-गलगलिया राष्ट्रीय उच्च पथ का 4-लेन चौड़ी करण कार्य परियोजना (सिसौना से भजनपुर तक), एनएच 57ए के मिसिंग प्लॉट संबंधी परियोजना, 52वीं वाहिनी एसएसबी अररिया के नियंत्रणाधिन बीओपी एवं बटालियन मुख्यालय निर्माण परियोजना, 56वीं वाहिनी एसएसबी बथनाहा के नियंत्रणाधीन बीओपी निर्माण परियोजना, महानंदा बेसिन (फेज-2) अंतर्गत रतवा नदी पर तटबंध निर्माण परियोजना, अररिया से सुपौल नई बड़ी रेल लाईन निर्माण परियोजना, एनएच 327ई पर रानीगंज बाईपास/सुकेला मोड़/भरगामा वक्र सुधार परियोजना की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं प्राधिकृत एजेंसी तथा संबंधित पदाधिकारियों को कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर तथा निर्धारित मापदंड के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण करने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सिकटी प्रखंड अंतर्गत जिन रैयतों का भुगतान लंबित है। संबंधित प्रखंडों एवं स्थलों पर कैंप लगाकर नियमानुसार भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत नेपाल सीमा समांतर पथ निर्माण परियोजना हेतु कुल अधिसूचित रकवा- 455.96.200 एकड़ भूमि में से अबतक 452.08.950 एकड़ भूमि (99.15 प्रतिशत) का दखल कब्जा अधियाची विभाग को दे दिया गया है, जबकि व्यय 92.22 प्रतिशत किया गया है। अररिया से गलगलिया नई बड़ी रेललाईन निर्माण को लेकर कुल 37 मौजों में 659.06.500 एकड़ (100ः) जमीन का दखल कब्जा अधियाची विभाग को दे दिया गया है, जबकि व्यय 72.30 प्रतिशत है। अवशेष बचे सभी हितबद्ध रैयतों को मुआवजे भुगतान की कार्रवाई नियमानुसार प्रक्रियाधीन है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं अधिकृत एजेंसी को निर्देशित किया गया कि जिस रैयत को मुआवजे की राशि सुलभ करा दी गई है वहां कार्य अविलंब शुरू कराने का निर्देश दिया गया। यदि अगली बैठक के पूर्व कार्य में प्रगति नहीं पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अतिक्रमण विद्यालयों की सूची संबंधित अंचलाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करें। अंचला अधिकारी को निर्देशित किया गया कि संबंधित विद्यालयों के जमीन का गहनता से जांच कर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिन विद्यालयों का ऑनलाइन मोटेशन नहीं किया गया है उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऑनलाइन मोटेशन हेतु। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सीओ एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिन लाभुकों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है ।
उन्हें क्रय नीति के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के तहत जो लाभुक राशि लेकर मकान नहीं बनाए हैं। उनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर करवाई करना सुनिश्चित करें। बैठक में इसी प्रकार सभी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया।
बैठक में अपर समाहर्त अनिल कुमार ठाकुर, उप विकास आयुक्त मनोज कुमार,जिला भू अर्जन पदाधिकारी, राजस्व प्रभारी ओम प्रकाश, डीसीएलआर अररिया एवं फारबिसगंज, एसएसबी कमांडेंट तथा प्राधिकृत एजेंसी एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता, सभी अंचलाधिकारी तथा संबंधित पदाधिकारगण उपस्थित थें।
