किशनगंज / संवाददाता
सोमवार को जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय स्थित सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की गई । पहली बैठक में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री बोले संविधाान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के तहत कुछ लोगोंं के लिए विशेष सुविधा देने का प्रबंध किया गया है , जिसका हमें भी विशेष ख्याल रखना चाहिए ।
बैठक में प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी डॉ साकेत सुमन शेखर , सिविल सर्जन डॉ कौशल किशोर , प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सचिन कुमार और सूरज कुमार सुधाकर , मुसफिर हुसैन , डीएसपी अजीत सिंह , अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार चौधरी और जिला कल्याण समिति के सदस्यों में वरिष्ठ पत्रकार शम्भु कुमार रविदास , सेवा निर्मित प्रोफेसर डॉ अरविंद दास , अधिवक्ता जनार्दन राम , अधिवक्ता आदु लाल , संजय कुमार गणेश , प्रोफेसर श्रीमती लिपि मोदी , इस बैठक में मुख्य रूप से शामिल रहे। जिसमें 4 मामलों का राशि भुगतान के लिए स्वीकृति दी गई , और एक से 14 मामले तक का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है, जिस पर चर्चा की गई, वही मौजूद सदस्य शम्भु कुमार रविदास ने जिला पदाधिकारी के समक्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच जागरूकता के लिए सवाल किए, तो जिला पदाधिकारी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किए की जिले के टाउन हॉल में विकास मित्रों और वरीय अधिकारियों सदस्यों आदि के मौजूदगी में विशेष कार्यक्रम और सेमिनार का आयोजन किया जाए, ताकि इस समाज के लोगों में जानकारी और जागरूकता का अभाव ना हो और सही समय पर अपने हक और हुकूक के लिए कानूनी मापदंड का लाभ ले सकें ।,एवं दिघलबैंक थाना के कांड संख्या 51/19 मामले में मृतक के आश्रित विजय हंसदा जो तकरीबन 10 वर्ष का है, जिसकी शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय बुढिया बनमनखी पूर्णिया में नामांकन के लिए अधिकारिक तौर पर कन्वेंस करने का आदेश दिया गया, और उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्तुत एजेंडा की बिंदुवार समीक्षा की गई, एवं अधिनियम के क्रियान्वयन का जायजा लिया। साथ ही उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति -जनजाति पर अत्याचार संबंधी मामलो पर नियमानुसार प्राथमिकी हर हाल में सुनिश्चित किया जाय। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा की आज के बैठक में कुल 16 मामलों की समीक्षा की गई। जिसमें 04 काण्डों में स्वीकृति के पश्चात भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
