अररिया /बिपुल विश्वास

जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित आत्मन सभाकक्ष में जिला पंचायती राज्य कार्यालय, जिला कल्याण कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बाल संरक्षण इकाई कार्यालय तथा श्रम एवं नियोजनालय द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन एवं महत्वपूर्ण विभागीय पत्रों का अनुपालन तथा जिलाधिकारी द्वारा भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर विभाग वार गहन समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अनुदान के प्रगति के बारे में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 2021-22 में मुआवजा भुगतान हेतु कुल 239 मामले प्राप्त हुआ है। जिसमें 216 मामलों में भुगतान कर दिया गया है सिर्फ 23 मामले लंबित हैं।जिसमें 4 मामलों में भुगतान की कार्रवाई की जा रही है एवं 8 मामलों में विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गई है। 11 मामलों में वांछित कागजात अप्राप्त है। सामुदायिक भवन सह वर्क शेड निर्माण की प्रगति के बारे में बताया गया कि महादलित समुदायिक भवन सह वर्क शेड निर्माण हेतु कुल 24 योजना स्वीकृत है जिसमें 13 पूर्ण हो गया है।

अनुसूचित जाति अंबेडकर कल्याण छात्रावास की प्रगति के बारे में बताया गया कि अंबेडकर कल्याण छात्रावास लालजी उच्च विद्यालय रानीगंज में 25 पंजीकृत छात्र हैं तथा अंबेडकर कल्याण छात्रावास उच्च विद्यालय नरपतगंज में 25 पंजीकृत छात्र की संख्या है। अंबेडकर कल्याण छात्रावास पूर्णानंद उच्च विद्यालय अररिया में पंजीकृत छात्रों की संख्या 25 है। मुख्यमंत्री अनुदान योजना से सभी पंजीकृत छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है।

सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत कुल 93874 लाभुकों को पेंशन तथा बिहार नि:शक्तजन पेंशन योजना के तहत 27577 पेंशन धारियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना के तहत 1573 पेंशन धारियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 126527 पेंशन धारियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 24373 पेंशन धारियों को एवं लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 10639 पेंशन धारियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अंतर्गत 92 आवेदन प्राप्त हुआ है जांचोउपरांत 75 आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना अंतर्गत 6 आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें जांचोपरांत चार आवेदन को स्वीकृति कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा गया है। मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 14 आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें 8 आवेदन जांचोपरांत स्वीकृति किया गया है। कबीर अंत्येष्टि योजना अंतर्गत 1928 में से 1902 लाभुकों को भुगतान किया जा चुका है। उपकरण के संबंध में बताया गया कि ट्रांईसाइकिल 39, व्हीलचेयर 01, बैसाखी 02, श्रवण यंत्र 01 दिव्यांगजनों के बीच वितरण किया जा चुका है।

इसी प्रकार श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, श्रमिक कल्याण योजना संचालित है। शताब्दी योजना से संबंधित 70 मामलें हैं। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांचोंउपरांत आगे की करवाई की जाएगी। ई श्रम योजना के बारे में बताया गया कि इस योजना के तहत पंजीकृत सदस्य की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाने पर दो लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है इसका पंजीकरण ऑनलाइन होता है सीएससी या संबंधित प्रखंड में अपना निबंधन करा सकते हैं। किसी भी प्रकार के काम करने वाले मजदूर अपना निबंधन करा सकते हैं।

बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस कार्यालय द्वारा बाल सहायता योजना, पालन पोषण देख-रेख योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना परवरिश योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित है। जिला पंचायत राज कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि के बारे में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में टाईड योजना के तहत कुल 79 योजनाएं लिया गया था। जिसमें 50 योजनाएं पूर्ण है। अनटाइड योजनाओं की प्रगति के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस योजना के तहत कुल 219 योजनाएं विभिन्न प्रखंडों में लिया गया है। जिसमें 161 पूर्ण हो गया है। पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रगति के बारे में बताया गया 28 पंचायत सरकार भवन पूर्ण हो गया है।

पंचायत स्तर पर 37 में 11 पर काम शुरू हो गया है 3 अपूर्ण है। 18 क्लस्टर हेतु जमीन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। समीक्षा के दौरान प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जो योजना पूर्ण हो गया है उसकी भौतिक जांच कर प्रतिवेदन दें। पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु सभी बीडीओ, सीओ, सीआई एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को समन्वय बनाकर निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया।

पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु दिनांक 14 फरवरी एवं 15 फरवरी 2022 को विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय बनाकर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जनप्रतिनिधियों के लंबित भत्ता भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर हर हालत में करने की हिदायत दी गई।

सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय निर्देश के आलोक में सभी योजनाओं को निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर हर हालत में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नई योजना भी लेने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त सह वरीय पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, निर्देशक डीआरडीए, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीओ मनरेगा तथा संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।