पटना: बिहार सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 47 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इस बैठक में विकास, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जो राज्य के विकास को नई दिशा देंगे।
कैबिनेट ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के तहत संविदा आधार पर 653 पदों के सृजन को मंजूरी दी।
पथ निर्माण विभाग की कई योजनाओं को हरी झंडी मिली, जिसमें बरौनी-तेघरा और बेगूसराय के तिलरथ स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण, सोनपुर में मानपुर से गरखा सड़क का निर्माण, और पूर्वी चंपारण के माहे-चकिया में ROB का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, बांका में सुल्तानगंज से दुम्बा तक कच्चे कांवरिया पथ के रखरखाव को भी स्वीकृति दी गई।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाते हुए, राज्य के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नियमित निरीक्षण के लिए 10 पंचायतों पर एक निरीक्षण पदाधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया गया। इसके लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 और शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पदों का सृजन होगा। बक्सर में 560 आवासीय सुविधाओं वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण को भी मंजूरी मिली।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जिलों में घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए 390 संरक्षण पदाधिकारियों के पद सृजित किए जाएंगे। पटना के छज्जूबाग में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए डी-टाइप एनेक्सी भवन और गार्ड रूम के निर्माण के लिए 71.24 करोड़ रुपये की लागत को स्वीकृति दी गई।
विमानन क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट की दर को 29% से घटाकर 4% करने का निर्णय लिया गया। यह कदम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत लिया गया है, जिससे हवाई यात्रा सस्ती होगी और यात्री संख्या में वृद्धि होगी।
पटना के फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत नगर परिषद के क्षेत्र विस्तार को मंजूरी दी गई, जिससे शहरी सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में 818 पदों के सृजन और बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 को भी स्वीकृति मिली।
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अब 400 रुपये की जगह जीविका द्वारा निर्मित दो सेट पोशाक दिए जाएंगे, जिनकी दर में हर साल 5% की वृद्धि होगी। इसके अलावा, IIT पटना और भवन निर्माण विभाग के बीच फायर टेस्टिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च लैब के लिए एमओयू को भी मंजूरी दी गई।
ये फैसले बिहार के विकास, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
