परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने जिला पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन

किशनगंज/प्रतिनिधि

व्यापक शिक्षा और शिक्षक हित में स्थानीय निकाय शिक्षकों,विशिष्ट शिक्षकों,विद्यालय अध्यापकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की मांगों को पूरा करते हुए समस्याओं का त्वरित समाधान करने के संबंध में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने शनिवार को डीएम विशाल राज व डीईओ को एक ज्ञापन सौंपा।परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शहनवाज राही के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की समस्याओं के समाधान की दिशा मे सकारात्मक प्रयासों के बावजूद जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी भी उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सौंपे गए मांग पत्र के अनुसार नियमावली 2012 के आलोक में नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को कालबध्द प्रधानाध्यापक पदों पर अविलंब प्रोन्नति दी जाए।,विशिष्ट शिक्षक,विद्यालय अध्यापक,प्रधानाध्यापक,प्रधान शिक्षक पदों पर नियुक्त शिक्षकों को सेवा निरंतरता एवं पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए,उच्च विद्यालयों के नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों का योगदान अविलंब सुनिश्चित कराया जाए, टीआरई थ्री में चयनित विद्यालय अध्यापकों, द्वितीय चरण के सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों से भी स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष एप्लिकेशन पर आवेदन प्राप्त कर उन्हें भी अविलंब स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए,राज्य कर्मियों के भुगतान के लिए बनाए गए एचआरएमएस पोर्टल

पर सपोर्ट नहीं लेने के कारण योगदान के महीना बाद भी विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों को महंगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनके अंतर-वेतन की राशि हर महीने लंबित होती जा रही है। पोर्टल को तुरंत अपडेट कराते हुए उनके सभी बकाए का भुगतान कराया जाए और अभियान चलाकर उनका वेतन निर्धारण कराया जाए, प्रत्येक सप्ताह के शनिवार के दिन विद्यालय संचालन का समय 9:30 पुर्वाहन से 1 बजे तक किया जाए,सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर नये सिरे से उनके वेतन निर्धारण हेतु जारी किए गए विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने वाले जिला स्तरीय पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्द कठोर कार्रवाई की जाए आदि मांगे शामिल है ।

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