पोठिया/किशनगंज/इरफान
बाल विवाह की रोकथाम के लिए कई संस्था और प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद हर साल बाल विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दो माह में जन निर्माण केंद्र सहयोगी संस्था कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन और चाइल्ड हेल्पलाइन मिलकर ग्यारह शादियां रुकवाई है।
सूचना मिलने पर कुछ बाल विवाह तो रुकवा दिए जाते हैं। पर कई बाल विवाह के बारे में सूचना नहीं मिल पाती है। पोठिया के फाला पंचायत के रहने वाली नाबालिग लड़की का विवाह बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के निवासी से तय हुआ था। इस बीच चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 से सूचना मिली कि लड़की की आयु 17 साल है।
सूचना मिलते ही अधिकारी हरकत में आए और बाल विवाह निषेध टीम गठित किया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रवि शंकर तिवारी ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेकर संबंधित पदाधिकारी व क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इसे रोकने का निर्देश दिया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रियंका श्रीवास्तव के नेतृत्व में बनी टीम बच्ची के घर पहुंची।
जहां उन्होंने ग्रामीणों एवं लड़की के परिवार वालों को बताया कि बाल विवाह दंडनीय अपराध है। साथ ही उसके कई दुष्परिणाम भी होते हैं। उक्त बात की जानकारी देते बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रियंका श्रीवास्तव ने कही की समझाने पर लड़की के परिजन मान गए। परिजनों से एक शपथ पत्र भरवाया।
जिसमें वह इकरार किया कि अपने बच्ची की शादी 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही करेंगे। तो वही संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत सजा के कड़े प्रावधान हैं। मामला सिद्ध होने पर दुल्हा-दुल्हन, उनके माता-पिता सहित विवाह में शामिल सभी लोगों को सजा हो सकती है। बाल विवाह के मामलों में दो वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उक्त टीम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रियंका कुमारी, महिला पर्यवेक्षका पूजा कुमारी, चिचवाबाड़ी थाना प्रभारी, संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम, सामूदायिक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जफर अंजुम, चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपरवाइजर अब्दुल कय्यूम एवं कुंदन कुमार स्थानीय मुखिया व जन प्रतिनिधि मौजूद थे।
