बिना राशन कार्ड वालो को भी 5-5 किलो राशन
रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालो को 10 हजार
ईपीएफ में भी अंश दान देगी केंद्र सरकार।
एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू
राजेश दुबे
गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा राहत पैकेज लाया गया है । उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए आज राहत का ऐलान करूंगी , रेहड़ी पटरी ,छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है ।मालूम हो कि बुधवार को व्यापारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई थी और आज दूसरे दिन किसानों और जो मजदूर हैं उनके लिए वित्त मंत्री के द्वारा राहत पैकेज की घोषणा और की गई है । पीएम सम्मान योजना की बातों किसान फसल बीमा योजना की बात हो जो गरीब कभी अपने इंश्योरेंस के विषय में नहीं सोचता था बैंक खाते के विषय में नहीं सोचता था उस समय हमारी सरकार ने इस विषय पर सोचा । वित्त मंत्री ने कहा कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी गई है। पिछले 3 महीने में 86 हजार 600 करोड़ का ऋण दिया गया ।महामारी के बाद से सरकार लगातार काम कर रही है कृषि क्षेत्र में 3 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया गया ।वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों को जानकारी दी गई ।वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी गरीबों के लिए राज्य आपदा फंड (एसडीआरएफ) के जरिए 11 हजार करोड़ सरकार द्वारा दिया गया । यह फंड जो पलायन कर रहे है उनके लिए दिया गया है । गांव के आधार भूत ढांचे के लिए 4200 करोड़ के साथ साथ फसल खरीद के लिए 6700 करोड़ दिए गए हैं ।12 हजार स्वयं सहायता समूह द्वारा 3 करोड़ मास्क बनाए गए । नाबार्ड ने 29500 करोड़ की मदद ग्रामीण बैंकों को किया है ।वित्त मंत्री ने कहा 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूर को पंचायत में रोजगार दिया गया साथ ही कहा कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना हमारी प्राथमिकता । सभी मजदूरों का सालाना हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा साथ ही कहा कि 10 से कम कर्मचारियों वाली संस्था अपने कर्मचारियों काा हेल्थ चेकअप करवाए यह निर्देश दिया जा रहा है ।
वहीं प्राइवेट कर्मचारी अगले 3 महीने ईपीएफ में 12% की जगह 10% अंशदान दे सकेंगे एवं 15000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों का 24% ईपीएफ अंशदान सरकार करेगी । 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 35 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसके तहत अगले दो महीने पांच 5 किलो अनाज एक किलो चना प्रदान किया जाएगा । एक देश एक राशन कार्ड को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है । अगस्त 2020 तक 80%राशन कार्ड का राष्ट्रीय स्तर पर निबंधन हो जाएगा जबकि 2021 के मार्च तक सरकार के द्वारा पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा । वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम वेतन का सरलीकरण किया जाएगा साथ ही प्रवासी मजदूर जहां रहते हैं वहां उन्हें कम कीमत पर किराए पर मकान मिले ऐसा प्रावधान सरकार लेकर आई है सरकार की योजना है कि ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे । 50 लाख रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालो के लिए 5 हजार करोड़ का आवंटन किया गया जिसे एक महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा इसके तहत 10 हजार रुपए देगी सरकार साथ ही शिशु लोन जो कि मुंद्रा योजना के तहत दिया गया है उसका 2%ब्याज केंद्र सरकार देगी जिसके तहत 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है साथ ही आज के पैकेज में 6 से 18 लाख आय वालो को भी लाभ दिया गया है ।
