किशनगंज / संवाददाता

जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति, चाईल्डलाईन सलाहकार परिषद् एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा एवं दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया।सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई श्री रवि रंजन तिवारी द्वारा उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण का स्वागत किया गया। बैठक के दौरान समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह,बाल गृह एवम बालिका गृह संस्थान के कार्यो की समीक्षा की गई।

साथ ही, जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालित योजनाओं (परवरिश, प्रयोजन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बाल सहायता योजना एवं pm cares for children योजना) की समीक्षा की गई।बाल गृह, किशनगंज की समीक्षा के क्रम में एडी,सीपीयू श्री तिवारी के द्वारा बताया गया कि गृह में आवासन क्षमता (50 बालक) के आलोक में 09 बालक आवासित है। अबतक 59 बालको के रेस्टोरेशन की जानकारी दी गई। साथ ही, बालकों के शैक्षणिक विकास हेतु किए गए क्रियाकलाप को बताया गया। बालिका गृह, किशनगंज की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बालिका गृह में आवासन क्षमता(50) के आलोक में 32 बालिका आवासित है तथा 61 रेस्टोरेशन हुआ है। 50 की क्षमता वाला पर्यवेक्षण गृह जल्द ही प्रारंभ होने की सूचना दी गई।

बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई के गठन,उसकी इकाई(जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड व बाल कल्याण समिति) तथा कार्य व दायित्व से अवगत कराया गया।परवरिश योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 329 लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹1000/- प्रति लाभुक डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रयोजन योजना, बाल सहायता योजना एवं pm cares for children योजना की प्रगति संतोषजनक पायी गई। प्रयोजन योजना अंतर्गत 39 लाभार्थियों को प्रति माह ₹2000/- प्रति लाभुक आरटीजीएस के माध्यम से अनुदान दिया जा रहा है।

इसके अंतर्गत विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्त महिला के बच्चे,अभिभावक (कमाऊ) की गंभीर बीमारी,जेल में बंद रहने अन्य के बच्चे तथा अनाथ बच्चे लाभ प्राप्त कर सकते है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि किशनगंज जिला के आवेदकों की तुलना में राशि आवंटित करने हेतु विभाग से ससमय पत्राचार किया जाय। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लंबित लाभुकों को योजना का लाभ ससमय देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के दौरान सभी सरकारी और निजी विद्यालय (6-12 वर्ग) में प्रहरी क्लब बनाए जाने पर भी सहमति हुई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चो के बीच कोई अवैध या हानिकारक पदार्थ उपलब्ध तो नहीं हो रहा है।विद्यालय में पैरेंट्स टीचर चर्चा कर बच्चो को सुरक्षित किया जाय।
साथ ही,चाईल्डलाईन सलाहकार परिषद् की बैठक भी संपन्न हुई। चाइल्डलाइन 1098 के कार्यों की समीक्षा हुई।
बैठक में नशा के विरुद्ध,बाल मजदूरी और प्रहरी क्लब पर गंभीर चर्चा हुए। जिला परिषद अध्यक्षा ने किशनगंज में बच्चो में नशे की लत में बढ़ोतरी,बाल मजदूरी और बाल अपराध पर ठोस कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने का सुझाव दिया।

जिलाधिकारी ने नशा मुक्ति अभियान के क्रम में बच्चों के बीच नशा (प्रतिबंधित सामग्री) की पहुंच को रोकने हेतु पुलिस संगठन के स्तर के कार्रवाई हेतु निर्देश दिया तथा ड्रग इंस्पेक्टर को प्रतिबंधित दवाओं, सिडयुल एच ड्रग की बिक्री की जांच करने का निर्देश दिया।बाल मजदूरी को रोकने हेतु ईट भट्ठा , होटल आदि पर धावा दल के माध्यम के छापामारी हेतु श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंड और नगर निकाय क्षेत्र में कार्रवाई सुनिश्चित करवाए। बाल संरक्षण इकाई व्यापक प्रचार प्रसार करवाएं।केन्द्र समन्वयक, चाईल्डलाइन द्वारा क्राइम मीटिंग में बच्चों से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया !

बच्चों के खिलाफ हिंसा एवं दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान बताया गया कि बालकों को बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी के साथ कोविड-19 के दौरान सुरक्षा प्रदान करने एवं सामुदायिक स्तर की प्रणाली को मजबुत करने हेतु समिति का गठन किया गया है। इस समिति की माध्यम से बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाढ़/कोविड-19 के दौरान पीड़ित बच्चों से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण एवं उन आँकड़ों के आलोक में बच्चों के न्यायसंगत अधिकार के लिये कार्य किये जाने है। प्रखण्ड, पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सुदृढ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।

उक्त बैठक में डीएम के अतिरिक्त अध्यक्ष, जिला परिषद् नुदरत महाजबी, उप विकास आयुक्त मनन राम, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय),अजीत प्रताप सिंह चौहान,डीपीआरओ विकास कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी रमाशंकर,जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी,रंजीत कुमार, श्रम अधीक्षक, एडीएसएस मिनहाजुद्दीन, चाइल्डलाइन के प्रतिनिधि, आदि उपस्थित थे।