देश/डेस्क
नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान संगठनों का आंदोलन 20 वे दिन भी जारी है ।भीषण ठंड में किसान नेता और आंदोलनकारी कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए है और नेताओ का कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक वो सड़क से नहीं हटेंगे ।
बता दे कि किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है और तमाम विपक्षी पार्टियां किसानों के इस आंदोलन में अपने अपने तरीके से शामिल हैं ।किसान नेताओ और सरकार के बीच हुई वार्ता अभी तक बेनतीजा रही है और कृषि मंत्री ने पुनः वार्ता का निमंत्रण दिया है ।
वहीं जारी आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों को तीनों कानूनों पर चर्चा करनी चाहिए, हमारे कृषि मंत्री इसके लिए तैयार हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे है । श्री गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, मज़दूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है, जो भी नए सुझाव वो(किसान) देंगे उसे स्वीकारने के लिए तैयार है। हमारी सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा ।
साथ ही कहा कि राजनीतिक नेताओं का राजनीति करने का अधिकार है। सही बात राजनीतिक पार्टियां बताएं, किसान संगठन या किसान बताएं हम वो बदलाव करने के लिए तैयार हैं। श्री गडकरी ने कहा कि इस विषय को सब राजनीति से दूर रखेंगे तो किसानों की भलाई होगी ।वहीं अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होने कि बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अन्ना हज़ारे जुडेंगे क्योंकि हमने किसानों का कोई अहित नहीं किया है । श्री गडकरी ने कहा कि हमारे देश में आठ लाख करोड़ के क्रूड ऑयल का आयात है, इसके बजाय हम दो लाख करोड़ की इथेनॉल की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। अभी वो केवल 20,000 करोड़ की है। अगर ये दो लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगी तो एक लाख करोड़ किसानों की जेब में जाएंगे ।
